-ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੋਲੇ-ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 
ਬਿਊਰੋ, ਬਰਨਾਲਾ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾੲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾੲੀ ਗਈ । ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ,ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਲਕਲਾਂ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਾਲਸਾਂ,ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ,ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ ਚ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 60% ਵਸੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ੳੁੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾੲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾੲੀਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ( ਦੇਸੀ- ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ੍ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੲੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਮਾਨਾਫਾ ਜੋੜਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋੲੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ੳੁਲਟਾ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ,ਟਾਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ੳੁੱਪਰ ਲਕੀਰ ਮਾਰਕੇ ੳੁਹੀ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾੲੀ ੳੁੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ/ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਫਰਜ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ,ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ,ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ,ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸਮਾਮਤ ਹੋਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਗਵਾਕਰਨ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ,ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀੌ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।