ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ …

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ । ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ ਡਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕੌਨਮੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕ ਡਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਡਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 1.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਡਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ, 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਕੁ ਲੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੌਕ ਡਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
**ਅਮਿੱਤ ਮਿੱਤਰ