11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ EO ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ
FIR ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ,ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ, ਬਰਨਾਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ 2022
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ,ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 18- ਏ ਅਧੀਨ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸਬਦ ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਨੇ
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਾਗਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਾਗਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਈ.ੳ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਾਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੌਸਲਰ ਭਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ’ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪੀੜਤ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕੌਂਸਲਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ/ ਨਾਰਕੋਟੈਕ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।