ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ,ਬਠਿੰਡਾ 26 ਮਈ 2023
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ 3 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਤੇ ਸਿਫਟ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਤੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੋਨ ਵਿਚੋਂ 8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜੋਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਤਿਆਂ ਚ 6 ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਹੀ 3 ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਛੇ ਮਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਠੇਕਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਛੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 -17 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 163 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 94 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਅਤੇ 25 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 58 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾ: ਕੁਸਲਾ
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।