ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ,ਬਠਿੰਡਾ 2 ਜੂਨ 2023
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1840 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਡਾ. ਸੰਤਪਾਲ ਅਜਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1938 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ 32 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।