ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੇ ਮਜਦੂਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ’ਚ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ-ਖੰਨਾ,ਦੱਤ
ਬਰਨਾਲਾ 23 ਮਾਰਚ 2020
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਮਜਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 277.43 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 31.94 % (88.60 ਲੱਖ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 73.33 % ਮਜਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ 26.67 % ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾਂ ਫਟਕੜੀ-ਰੰਗ ਚੋਖਾ’ ਆਵੇ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਯਾਨਿ ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾੳੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਫੌਰੀ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ,ਪੰਜਾਬ ਭਲਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਚ ”ਛਿੱਕੂ’ ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ” ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ” ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁ. ਤੁਰੰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਫਤਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਂ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਨਾਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੀਸ 4500 ਜਾਂ 5000 ਹਜਾਰ ਫੀਸ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।