ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,91,01,283 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਰਘਵੀਰ ਹੈਪੀ , ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਅਗਸਤ 2022
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟਿਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਥਿੰਦ (ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਗਲਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਦਦਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ.ਡੀ.), ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਦਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਮਿਸ ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਮਿਸ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2135 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1248 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,91,01,283/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ 24.10.2016 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਜ ਜਨਰਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਫਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4,45,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 31.01.2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰ ਐਸਕੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27.04.2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ 6,42,929/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੈਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 14.05.2022 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ/ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਤੀ 12.11.2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2135 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1248 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,91,01,283/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ 24.10.2016 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਜ ਜਨਰਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਫਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4,45,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 31.01.2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰ ਐਸਕੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 27.04.2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ੍ਹਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ 6,42,929/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੈਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 14.05.2022 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ/ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਤੀ 12.11.2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।