ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਅਗਸਤ, (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਘ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੜਬਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾਂ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਨਕ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।