ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਡੀ ਕੇ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ, ਆਓ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਈਏ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇਸੰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਏਨੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।”

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਮੋਜ਼ੰਮਬੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।