ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ , ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾ. ਔਲਖ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਕਮ
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ,ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ੳਵਰਰਾਈਟਿੰਗ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ , ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ,ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ???
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀ-ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ੳ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੁਰਖਾਸਤ ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਔਲਖ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ /ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ੳਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ!
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ੳਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਖਾਸਤ ਪਰ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰੂ/ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 
ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਰੂ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ , 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । 
ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AAG ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗੀ , ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ,ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।