ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਕਰਾਨਿਆਂ’ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ , ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ !
ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ , ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਮਈ 2023
ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇੱਨ੍ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ/ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਬੂ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਰਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਇਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰਤੀ ਭਰ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 
ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ –ਮੋਗਾ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (703) ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2017 ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਸਰਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਸਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ,ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (703) , ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ (13) ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਖੰਘਦੇ ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ – ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ 220 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇ. ਬਾਲੂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ – 12170/ 2016 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 220 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ.ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ 31ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ ਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਅ ’ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ / ਐੱਨ. ਐੱਚ. – 33044/ 309/2016/ਐੱਸ ਐਂਡ ਆਰ.(ਆਰ) ਵਲੋਂ ਏ .ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. 9001: 2008 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2017’ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ‘ ਸੁਕਰਾਨਿਆਂ ’ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੌਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ 31ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ ਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਅ ’ ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ / ਐੱਨ. ਐੱਚ. – 33044/ 309/2016/ਐੱਸ ਐਂਡ ਆਰ.(ਆਰ) ਵਲੋਂ ਏ .ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. 9001: 2008 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2017’ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ‘ ਸੁਕਰਾਨਿਆਂ ’ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੌਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।