ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾੲੀ- ਖੰਨਾ, ਦੱਤ
ਬਰਨਾਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ੲਿਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾੲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾੲਿਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸੀ- ਬਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ•ਾਂ- ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ੲਿਨ•ਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾੲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਚਾੲੀ ੲਿਹ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,02,234 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਕੇ 2,48,236 ਰੁ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗੲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ੲਿਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 70,000 ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ੲਿਹ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ੳੁੱਪਰ ਮੜਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮੜ•ਕੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਗਾਕੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਸ਼ੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ੳੁੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋੲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ । ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿਡਡੇ ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋੲੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਾਂ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਸੇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ/ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋੲੇ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ੲਿੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ੲਿਸੇ ਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ੳੁਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆੳੂਟਸੋਰਸਿੰਗ /ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ੳੁੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ ਰੱਖੇ ਗੲੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ੲਿਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ,ੲਿਸੇ ਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾੲੀ ਮੰਦੇਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 25%ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਲੲੀ ਰੱਖੇ 542 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਲਾਲੀਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿੳੁਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ੲਿੱਕ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾੲੀ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ੬% ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ੲਿਸੇ ਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗੲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ’ ਕਰਜਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗੲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਪੰਜ ੲੇਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆੲੀ ਜੋ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਰੱਖਕੇ ੲਿਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ੲਿਹ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਸ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ੲਿੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗੲੀ ਹੈ। ੲਿਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲੲੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋੲੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱੲੀੲੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾੲੀਵੇਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ੲਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ੲਿਸ ਪਾਸਿੳੁਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲਾੲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਚਾੲੀ ੲਿਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ,ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ(ਸੂਰਜਮੁਖੀ,ਕਪਾਹ,ਨਰਮਾ,ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ) ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੳੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ( 500 ਰੁ. ਤੋਂ ਲੇਕੇ1000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੲਿੰਟਲ)ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੲੀ ਮਜਬੁਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ੲਿੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾੲਿਗੀ ਲੲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੲੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ੲਿਹ ਬਣ ਗੲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੀ50% ਘਟਾੳੁਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋੲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗੲੀ ਹੈ। ੲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾੲਿਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਕੋੲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋੲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ੬੦ % ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ੳੁੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ( ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਲੲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ੲਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋੲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆੲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲੲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰ ਝੜੀ ਲਾੲੀ ਹੋੲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੁ. ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 9 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆੳੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਰਥੱਲ ਪਾੳੂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।