ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2022
ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਟੈਕਸ’ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰੇਟਰ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ , ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ:- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31.12.2020 (6 ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1.4 2021 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31.72021 ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭੈਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1.1.2021 ਤੋਂ 31.12.2021 ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 1/- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ : 1.7.2020 ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 1.16 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 122 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.38 ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.7 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1290/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚੈਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ, ਟਾਇਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਦਿ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10/- ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20/- ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ : ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇ । ਕੋਵਿਡ ਪੀਰਿਅਡ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ , ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 5/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17/- ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ : ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।