ਕਿਹਾ ! 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ ਐਕਸ਼ਟ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ
2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2022
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਘੂਕ ਸੱਤਾ ਪਿਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਥੋਡ੍ਹਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਦੱਧਾਹੂਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਛੱਜੂ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਈਸ਼ਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗਰੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ, ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ,ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਗਰੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੱਧਾਹੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਜੇ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਫਰੋਜ ਅਹਿਮਦ ਈ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈ.ੳ. ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ , ਜਿਲਾ ਫੌਰੈਸਟ ਅਫਸਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।