ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ :-
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ 27 ਮਈ2023
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਪਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਸਾਲ 1938 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੱਤਪਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 90 ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਡਾ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਗਹਿਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।