Skip to content
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਣਾ ਬਨੂੰੜ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ Notice ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ,
ਚਿਤਾਵਨੀ ,ਦਰਖੱਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਹਮਣਾ
ਬੀ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਤੇ ਆਰਾ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਕੌਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 112 ਤੇ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਸ਼ਲਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆ ਗਏ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ-1 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ।ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਟੀ-1 ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਡੀ ਐੱਫ ਓ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਿਟੀ 1 ਬਰਨਾਲਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ “ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ”, “ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ /ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਹਲੀ, ਜਾਮੁਨ, ਨਿੰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਖੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਨ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡਫਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ । ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਖਤ, ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਡੀ.ਐਫ.ਓ., ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਰੀਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅਣ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ!